केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में होगा मर्ज, जानिये क्या है अपडेट 7th Pay Commission Update

7th Pay Commission Update:केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे कुल डीए बेसिक वेतन का 53 प्रतिशत हो गया है। यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक राहत लेकर आई है।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में कर्मचारियों को मिलने वाला डीए उनके मूल वेतन का 53 प्रतिशत है। यह बढ़ोतरी वर्ष 2023 की दूसरी छमाही के लिए की गई थी। साथ ही, पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत (डीआर) में समान वृद्धि का लाभ मिला है।

सरकार का रुख

सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में डीए को मूल वेतन में विलय करने की कोई योजना नहीं है। पांचवें वेतन आयोग के समय जो विशेष परिस्थितियां थीं, वे अब नहीं हैं। उस समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार सूचकांक से 50 प्रतिशत अधिक था, जिसके कारण विलय आवश्यक था।

छठे वेतन आयोग का दृष्टिकोण

छठे वेतन आयोग ने स्पष्ट किया था कि डीए के 50 प्रतिशत से अधिक होने पर भी इसे मूल वेतन में विलय करने की आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय वर्तमान स्थिति में भी प्रासंगिक माना जा रहा है।

भविष्य की संभावनाएं

वर्ष 2025 की पहली छमाही में डीए में नई बढ़ोतरी की संभावना है, जो 1 जनवरी से प्रभावी होगी। आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की भी संभावना है, जो कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होगी।

डीए संशोधन प्रक्रिया

केंद्र सरकार वर्ष में दो बार डीए और डीआर में संशोधन करती है। यदि संशोधन में देरी होती है, तो कर्मचारियों को एरियर के रूप में बकाया राशि का भुगतान किया जाता है।

हालांकि डीए 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में इसे मूल वेतन में विलय नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों को नियमित रूप से डीए में वृद्धि का लाभ मिलता रहेगा, और आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग से नई सुविधाओं की उम्मीद है।