8th Pay Commission 2025 Updates: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह आयोग उनके वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि का वाहक बनने वाला है। हालांकि अभी तक सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स से संकेत मिल रहे हैं कि यह 2026 में लागू हो सकता है।
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, जिसके 8वें वेतन आयोग के बाद 34,560 रुपये तक पहुंचने की संभावना है। यह लगभग 92% की वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार, पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन भी वर्तमान के 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसलटेटिव मशीनरी के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकता है। यह कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ होगा। इस आयोग से एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की संभावना है।
सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और सरकार की नीति के अनुसार हर 10 वर्ष में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। इस हिसाब से 2025-26 में 8वें वेतन आयोग का गठन होने की संभावना है। सरकार इस मामले में जल्दबाजी से बचना चाहती है और सोच-समझकर निर्णय लेना चाहती है।
महंगाई भत्ते के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है। वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के अनुसार डीए का निर्धारण होता है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसका फॉर्मूला बदल सकता है। सरकार नियमित रूप से महंगाई भत्ते में संशोधन करती है ताकि कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सके।
अगले साल के केंद्रीय बजट में इस संबंध में कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नया वेतन आयोग न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा बल्कि उनके जीवन स्तर में भी गुणात्मक सुधार लाएगा। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है।
सरकार का मानना है कि वर्ष 2026 में अभी काफी समय है, इसलिए वह बिना किसी जल्दबाजी के सोच-समझकर निर्णय लेना चाहती है। इस दौरान कर्मचारियों को वर्तमान सातवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले लाभ जारी रहेंगे। सरकार अपने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर उचित निर्णय लेगी।
8वां वेतन आयोग न केवल वेतन वृद्धि का माध्यम होगा, बल्कि यह सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा। यह आयोग भारत सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।