8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचारियों के लिए नए साल से पहले एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सातवें वेतन आयोग को लागू हुए 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस दौरान महंगाई में काफी वृद्धि हुई है। ऐसे में कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं।
वर्तमान स्थिति
वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अंतर्गत 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी मिल रही है। छठे वेतनमान में यह राशि मात्र 7,000 रुपए थी। बढ़ती महंगाई को देखते हुए आठवें वेतन आयोग में वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है।
प्रस्तावित वेतन वृद्धि
नई व्यवस्था में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 186 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, इस बार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित है, जो सातवें वेतन आयोग के 2.57 से अधिक है।
वेतन और पेंशन में संभावित बदलाव
यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर स्वीकृत होता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगा। इसी अनुपात में पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन भी 9,000 से बढ़कर 25,740 रुपए हो जाएगी। यह वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनरों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी।
नए आयोग का गठन
हालांकि आठवें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी घोषणा 2025-26 के बजट में की जा सकती है। कर्मचारी यूनियनें इस मुद्दे पर कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रालय के संपर्क में हैं।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
सरकारी कर्मचारियों ने इस संभावित वृद्धि का स्वागत किया है। उनका मानना है कि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर यह वृद्धि आवश्यक है। यह न केवल उनके वर्तमान जीवन स्तर को सुधारेगी बल्कि भविष्य की आर्थिक चुनौतियों से निपटने में भी मदद करेगी।
आठवां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्रस्तावित वृद्धि न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार की घोषणा पर निर्भर करेगा।