Subhadra Yojana:सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुभद्रा योजना की घोषणा की है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन, 17 सितंबर को लॉन्च की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा इस योजना का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है, जो महिलाओं के आर्थिक विकास को नई दिशा प्रदान करेगा।
योजना का विस्तृत विवरण
सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की एक करोड़ महिलाओं को पांच वर्षों तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक लाभार्थी को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की राशि दो किस्तों में दी जाएगी। यह योजना 2024-25 से 2028-29 तक चलेगी, जिसके लिए सरकार ने 52,825 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
वित्तीय सहायता का वितरण
योजना के अंतर्गत महिलाओं को रक्षाबंधन और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 5,000-5,000 रुपये की दो किस्तें प्राप्त होंगी। पांच वर्षों में प्रत्येक लाभार्थी को कुल 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
सुभद्रा डेबिट कार्ड की सुविधा
योजना में एक विशेष प्रावधान के तहत लाभार्थियों को सुभद्रा डेबिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्राम पंचायत और शहरी निकाय में सर्वाधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाली महिलाओं को 500 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र, ब्लॉक कार्यालय, मो-सेवा केंद्र या जनसेवा केंद्र से निःशुल्क आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं। योजना की निगरानी के लिए सुभद्रा सोसायटी का गठन किया जाएगा, जो महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करेगी।
पात्रता मानदंड
योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए है। कुछ श्रेणियों की महिलाएं इस योजना के लिए अपात्र हैं, जिनमें शामिल हैं:
1.आर्थिक रूप से संपन्न परिवार की महिलाएं
2.सरकारी कर्मचारी
3.आयकर दाता महिलाएं
4.अन्य सरकारी योजनाओं से मासिक लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं
योजना का महत्व
सुभद्रा योजना ओडिशा के महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। यह न केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें डिजिटल लेनदेन और वित्तीय समावेशन की ओर भी प्रेरित करेगी।
सुभद्रा योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में ओडिशा सरकार का एक साहसिक कदम है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ-साथ उनके समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना से न केवल महिलाओं का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।