E Shram Card Bhatta 2024: भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए शुरू की गई ई-श्रम कार्ड योजना ने एक नया मुकाम हासिल किया है। यह योजना, जो 26 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी, अब तक 30 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित कर चुकी है। यह डिजिटल पहल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक वरदान साबित हो रही है।
योजना का विस्तार और महत्व
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित यह योजना प्रत्येक पात्र श्रमिक को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। भत्ते के रूप में ₹500 से ₹1000 तक की राशि दी जाती है। विशेष रूप से, योगी आदित्यनाथ सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ता राशि की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार ने 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है।
आवश्यक दस्तावेज और पात्रता
ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक और ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। नामांकन के लिए नॉमिनी का आधार नंबर, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। ये सभी दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया को सुचारू बनाते हैं।
ई-केवाईसी प्रक्रिया और महत्व
ई-श्रम पोर्टल पर ई-केवाईसी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके लिए लाभार्थी को eshram.gov.in पर जाकर अपनी पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि दर्ज करनी होती है। इसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से प्रोफाइल अपडेट किया जाता है। यह प्रक्रिया लाभार्थी की पहचान को सत्यापित करने में मदद करती है।
भत्ता राशि और वितरण प्रणाली
वर्तमान में सरकार द्वारा प्रत्येक पात्र लाभार्थी को ₹1000 का मासिक भत्ता दिया जा रहा है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। कई राज्यों में दो महीने का भत्ता एक साथ दिया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों को बड़ी आर्थिक मदद मिल रही है।
भुगतान स्थिति की जांच प्रक्रिया
लाभार्थी अपने भत्ते की स्थिति की जांच eshram.gov.in या upssb.in वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इसके लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करना होता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी है।
योजना का सामाजिक प्रभाव
ई-श्रम कार्ड योजना ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। यह न केवल उनकी पहचान स्थापित करती है बल्कि उन्हें नियमित आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। इस योजना ने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान किया है।
डिजिटल सशक्तिकरण और भविष्य
यह योजना डिजिटल इंडिया अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रमिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर, सरकार न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है बल्कि उन्हें डिजिटल साक्षरता की ओर भी अग्रसर कर रही है। भविष्य में इस योजना के और अधिक विस्तार की संभावना है।
ई-श्रम कार्ड योजना श्रमिक वर्ग के कल्याण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह योजना न केवल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार भी प्रदान कर रही है। सरकार की यह पहल निश्चित रूप से देश के समावेशी विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी।