Solar Rooftop Subsidy Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक करोड़ घरों में सौर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। सरकार ने इस योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपये का विशाल बजट आवंटित किया है।
योजना का लक्ष्य और महत्व
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई इस योजना में प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रावधान है। यह पहल न केवल पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। इस योजना से घरेलू बिजली बिलों में भी काफी कमी आएगी।
सब्सिडी का विस्तृत प्रावधान
योजना के तहत विभिन्न क्षमता के सोलर सिस्टम के लिए अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी। दो किलोवाट तक के सिस्टम पर प्रति किलोवाट तीस हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी। दो से तीन किलोवाट के सिस्टम पर साठ हजार रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। तीन किलोवाट से अधिक क्षमता वाले सिस्टम के लिए अधिकतम अठहत्तर हजार रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है।
पात्रता और योग्यता
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। उसके पास वैध बिजली कनेक्शन और सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त छत होनी चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि उसने पहले किसी अन्य सौर सब्सिडी योजना का लाभ न लिया हो।
आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। सबसे पहले राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद बिजली वितरण कंपनी द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता की जांच की जाएगी। स्वीकृति मिलने पर पंजीकृत विक्रेताओं से सौर पैनल स्थापित करवाना होगा। अंत में नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करना होगा।
योजना के लाभ और प्रभाव
इस योजना से बिजली बिलों में काफी कमी आएगी। लोग अतिरिक्त बिजली को बेचकर अतिरिक्त आय भी कमा सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा का प्रसार बढ़ेगा और हर जिले में एक मॉडल सोलर गांव विकसित किया जाएगा।
ग्रामीण विकास में योगदान
योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर गांव का विकास किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय निकायों और पंचायतों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल आम लोगों को आर्थिक राहत प्रदान करेगी, बल्कि देश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में भी आगे ले जाएगी। योजना का सफल क्रियान्वयन भारत के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा।